Monday, March 2, 2026
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I-PAC दफ्तर पर ED की रेड से मचा सियासी घमासान, मोदी सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी

Mamata Banerjee Slams Modi Government : गुरुवार को Enforcement Directorate (ED) की दिल्ली टीम ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी Indian Political Action Committee (I-PAC) के कोलकाता स्थित कार्यालय में छापेमारी की।

इस कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया।

रेड की खबर मिलते ही I-PAC ऑफिस पहुंचीं ममता

जैसे ही छापेमारी (Raid) की सूचना मिली, ममता बनर्जी खुद I-PAC के कार्यालय पहुंच गईं।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी पार्टी Trinamool Congress (TMC) से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा रही हैं। ममता ने कहा कि यह कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ है और विपक्षी दलों को डराने की कोशिश है।

अमित शाह पर सीधा आरोप

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah पर निशाना साधते हुए उन्हें “नॉटी होम मिनिस्टर” कहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब गृहमंत्री के इशारे पर हो रहा है, जो देश की सुरक्षा संभालने में असफल रहे हैं। ममता का कहना था कि केंद्र उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची और चुनावी रणनीति जानना चाहता है।

दस्तावेज चोरी का आरोप

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ईडी की टीम राजनीतिक दस्तावेज, Hard Disk और संवेदनशील डेटा ले गई है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना ईडी का काम है। ममता ने कार्यालय में बची कुछ फाइलें अपने काफिले की एक गाड़ी में रखवाकर सुरक्षित भिजवाईं।

प्रधानमंत्री से अपील

प्रधानमंत्री Narendra Modi को चेताते हुए ममता ने कहा कि वे अपने गृह मंत्री को नियंत्रित करें।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर बंगाल की राजनीतिक जानकारी, मतदाताओं का डेटा और पार्टी की योजनाएं लूटना चाहती है।

कहां-कहां हुई छापेमारी

जानकारी के मुताबिक, ED ने सेंट्रल कोलकाता में I-PAC के वरिष्ठ अधिकारी प्रतीक जैन के आवास और सॉल्ट लेक सेक्टर-5 स्थित गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में I-PAC के कार्यालय पर छापेमारी की। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम के अहम सदस्य माने जाते हैं।

इस पूरी घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और बढ़ने की संभावना है।

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