ED raid on I-PAC Reaches Supreme Court : कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर हुई ईडी रेड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है।
इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।
कैविएट के जरिए ममता सरकार ने यह मांग की है कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करती है, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) का पक्ष सुने बिना अदालत कोई आदेश न दे।
क्या है कैविएट और क्यों किया गया दायर
Caveat एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई पक्ष पहले ही अदालत को बता देता है कि यदि उसके खिलाफ कोई मामला आए, तो उसकी बात सुने बिना कोई फैसला न किया जाए।
ममता सरकार ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है, क्योंकि इस मामले में ED पहले से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, ED ने इस मामले को लेकर अब Supreme Court का रुख किया है। इससे पहले ईडी ने Kolkata High Court में याचिका दायर की थी, जिस पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है।
सुनवाई में देरी को देखते हुए ED ने अब अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
हाई कोर्ट में पहले से आमने-सामने हैं ED और TMC
इस I-PAC रेड मामले में ED और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पहले से कोलकाता हाई कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं।
ED ने अपनी याचिका में बंगाल पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
वहीं TMC ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैर-कानूनी घोषित करने और पार्टी के गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने की मांग की है।
ED के खिलाफ सड़कों पर उतरीं ममता बनर्जी
इस मामले को लेकर ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जादवपुर से हाजरा क्रॉसिंग तक मार्च निकाला।
ममता ने आरोप लगाया कि ED भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक औजार के रूप में काम कर रही है।
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“मैंने कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया”
विरोध मार्च के बाद हुई रैली में Mamata Banerjee ने कहा कि उन्होंने रेड वाली जगह पर तृणमूल कांग्रेस की Chairperson के रूप में दखल दिया था, न कि मुख्यमंत्री के तौर पर।
उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कुछ भी गैर-कानूनी नहीं किया है और ED पर पार्टी की अंदरूनी रणनीति चुराने का आरोप भी लगाया।
 इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करती){kind=link}