Political turmoil in Kolkata after ED raid : कोलकाता में गुरुवार को Political Consultancy और Election Management Company I-PAC के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा की गई रेड के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
इस कार्रवाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने इसे केंद्र की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
दिल्ली में प्रदर्शन, सांसदों को हिरासत में लिया गया
इस घटना के बाद शुक्रवार को दिल्ली में TMC सांसदों ने गृह मंत्री Amit Shah के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सांसदों को वहां से हटा कर हिरासत में ले लिया।
इस कदम के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। TMC नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है।
हाईकोर्ट में आमने-सामने ED और TMC
इस पूरे मामले को लेकर ED और TMC दोनों ने Calcutta High Court में एक-दूसरे के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की हैं। ED ने अपनी याचिका में बंगाल पुलिस और मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
वहीं TMC ने अदालत से ED की कार्रवाई को गैर-कानूनी घोषित करने और पार्टी से जब्त किए गए सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत लौटाने की मांग की है।
आज सुनवाई से इनकार, 14 जनवरी को होगी सुनवाई
सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Justice Sujay Pal ने ED की उस मांग पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें आज ही अर्जेंट सुनवाई की अपील की गई थी।
राज्य सरकार की ओर से वकील अर्का नाग और ED की ओर से वकील धीरज त्रिवेदी ने बताया कि इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भी भेजा गया था।
बाद में दोनों पक्षों के साथ बैठक कर यह तय किया गया कि मामले की सुनवाई अब 14 जनवरी को ही होगी।
कोर्टरूम में भीड़, अफरा-तफरी का माहौल
आज जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, तब कोर्टरूम में भारी भीड़ जमा हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
स्थिति को संभालने के लिए जस्टिस Justice Shubhra Ghosh ने केस से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी सभी से बाहर जाने की अपील की। लेकिन अनुरोध के बावजूद भीड़ कम नहीं हुई और तनाव बढ़ता गया।
हालात बिगड़ते देख जज बिना सुनवाई किए कोर्टरूम छोड़कर चली गईं। इसके बाद High Court ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी।

