Pension Fund India: झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की Pension और सेवानिवृत्ति लाभों को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने पेंशन मोचन निधि का विलय बजट स्थिरीकरण कोष में करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य भविष्य में बढ़ने वाले पेंशन बोझ को बेहतर तरीके से संभालना है।
दरअसल, राज्य सरकार ने साल 2022 में नई पेंशन योजना (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया था। इसके बाद पेंशन की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पेंशन मोचन निधि बनाई गई थी। लेकिन इस निधि का पैसा अब तक केवल 364 दिनों के ट्रेजरी बिल में ही निवेश किया जा रहा था, जिससे लंबे समय में ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ हुई चर्चा में यह सामने आया कि पेंशन जैसी लंबी अवधि की जिम्मेदारियों के लिए लंबे समय के निवेश की जरूरत होती है। RBI ने सुझाव दिया कि सिंकिंग फंड की तरह एक बजट स्थिरीकरण कोष बनाया जाए, जिससे बेहतर Return मिल सके।
क्या होंगे फायदे?
इस फैसले से अब Pension Funds को लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकेगा, जिससे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही, यह कोष राज्य सरकार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करेगा। अगर कभी राजस्व में कमी आती है या कोई आर्थिक संकट आता है, तो इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
सरकार इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। पहले से निवेशित राशि को धीरे-धीरे नए कोष में ट्रांसफर किया जाएगा।
क्या होगा असर?
इस निर्णय के बाद राज्य सरकार के पास एक मजबूत वित्तीय रिजर्व होगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभ समय पर दिए जा सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
