झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में 40 प्रस्तावों को हरी झंडी

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में बदलाव

कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी। अब इस योजना का लाभ झारखंड के बाहर के तकनीकी महाविद्यालय की छात्राओं को भी मिलेगा। पहले यह सिर्फ झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज की छात्राओं तक सीमित थी। सरकार का कहना है कि इस कदम से ज्यादा छात्राओं को आर्थिक मदद मिलेगी और पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे।

ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए राशि मंजूर

राज्य में नए ड्राइविंग इंस्टिट्यूट खोलने के लिए जरूरी राशि को भी मंजूरी दी गई। इसके बाद युवाओं को ड्राइविंग सीखने के बेहतर अवसर मिलेंगे और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे।

रांची वूमेंस कॉलेज में छात्रावास अब मोराबादी में

रांची के वूमेंस कॉलेज के छात्रावास का प्रस्तावित स्थल बदलकर मोराबादी में बनाया जाएगा। यहां 528 बेड का छात्रावास तैयार होगा। सरकार का कहना है कि नए छात्रावास में छात्राओं को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी।

पलामू में रेलवे स्टेशन का नाम बदला

पलामू जिले के डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब मेदिनीनगर कर दिया गया है। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया।

मंत्रियों और विधायकों को नई चिकित्सा सुविधा

राज्य के मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जैसी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएंगे। इसके तहत माननीय की चिकित्सा पर खर्च होने वाली पूरी राशि सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

कर्मचारियों के विवादों का समाधान आसान

राज्य कर्मचारियों की सेवा और सेवा निवृत्ति से जुड़े विवादों के समाधान के लिए नई नियमावली बनाई गई है। इसमें विवाद के समाधान के लिए समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारी तय होंगे। यदि निचले स्तर पर समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील की जा सकेगी।

बाकी प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अन्य 37 प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है। सरकार का उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तेजी से लागू करना है।

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