Jharkhand’s Criminal Justice System to be Strengthened: झारखंड सरकार ने राज्य की आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है।

सरकार ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 को लागू करने के लिए 4.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है।

यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत की गई है। इस फैसले से राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े कामों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

आधुनिक तकनीक से होगा सिस्टम का विकास

स्वीकृत की गई यह राशि मुख्य रूप से परियोजना के लिए जरूरी Hardware उपकरणों की खरीद में खर्च की जाएगी।

इन उपकरणों की मदद से पुलिस, न्यायालय और अन्य संबंधित विभाग आधुनिक तकनीक से जुड़ सकेंगे। सरकार का मानना है कि तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से कामकाज अधिक आसान और प्रभावी हो सकेगा।

पांच प्रमुख स्तंभों के बीच बनेगा मजबूत तालमेल

इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े पांच अहम स्तंभों—पुलिस, फॉरेंसिक लैब, न्यायालय, लोक अभियोजक और जेल—के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

अभी इन विभागों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में कई बार दिक्कतें आती हैं, जिन्हें इस नई व्यवस्था के जरिए दूर किया जाएगा।

सुरक्षित डेटा साझा करने की मिलेगी सुविधा

ICJS 2.0 के लागू होने से सभी संबंधित एजेंसियां एक सुरक्षित Digital Platform के माध्यम से जरूरी आंकड़ों को आपस में साझा कर सकेंगी।

इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि गलतियों की संभावना भी कम होगी। साथ ही राज्य और देश के संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

न्याय प्रक्रिया होगी तेज और प्रभावी

सरकार का लक्ष्य है कि इस नई व्यवस्था के जरिए जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए।

इससे आम लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा और आपराधिक मामलों के निपटारे में भी सुधार होगा। यह कदम झारखंड को एक आधुनिक और तकनीक-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Black Money Racket : राजधानी के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डॉ. नंद कुमार बेड़ा के हालिया बयानों ने जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी Vinay Chaubey और Real Estate कारोबारी शिपिज त्रिवेदी के बीच कथित गठजोड़ को उजागर किया है।

यह मामला सिर्फ घूस या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि काले धन को सफेद करने की एक सुनियोजित व्यवस्था की ओर इशारा करता है।

रियल एस्टेट बना काले धन को छिपाने का जरिया

डॉ. नंद कुमार बेड़ा के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क में बेनामी संपत्ति बनाने का एक खास तरीका अपनाया जाता था।

जमीन या फ्लैट किसी और के नाम पर खरीदे जाते थे, लेकिन असली नियंत्रण Syndicate से जुड़े लोगों के पास ही रहता था। कागजों में मालिक कोई और होता था, जबकि असली मालिक हमेशा पर्दे के पीछे रहता था।

कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री, कैश में होता था खेल

खुलासे में यह भी सामने आया कि रजिस्ट्री के समय संपत्ति की कीमत जानबूझकर बाजार मूल्य से काफी कम दिखाई जाती थी। बाकी रकम नकद में दी जाती थी।

इससे एक ओर सरकार को राजस्व का नुकसान होता था, वहीं दूसरी ओर काले धन को खपाने का रास्ता साफ हो जाता था।

तीसरे खाते में भुगतान, ताकि सबूत न मिले

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भुगतान उस व्यक्ति के खाते में नहीं किया जाता था, जिसके नाम पर संपत्ति होती थी। पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के खाते में भेजा जाता था, ताकि लेनदेन का कोई साफ ट्रेल न बचे और जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके।

25 लाख नकद और इमारत में निवेश का खुलासा

डॉ. बेड़ा ने यह भी स्वीकार किया कि शिपिज त्रिवेदी ने उन्हें सीधे 25 लाख रुपये नकद दिए थे। यह लेनदेन बिना किसी बैंक रिकॉर्ड या चेक के हुआ था।

यही राशि M/s Tarasan Properties & Developers की इमारत के निर्माण में लगाई गई। इस तरह अवैध नकदी को निर्माण कार्य में लगाकर उसे निवेश का रूप दे दिया गया।

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जांच के घेरे में बड़े नाम

इस पूरे मामले ने रांची के Real Estate Sector पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि शिपिज त्रिवेदी इस नेटवर्क की अहम कड़ी थे, जबकि विनय चौबे जैसे प्रभावशाली लोग इसके लाभार्थी।

अब जांच का मुख्य सवाल यह है कि सरकारी पद और रसूख का इस्तेमाल कर कितनी ऐसी संपत्तियां बनाई गईं, जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।

Surrendered Naxalites Get Major Relief: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति (Surrender and Rehabilitation Policy) का असर साफ दिखाई दे रहा है।

इसी नीति से प्रेरित होकर और पुलिस के लगातार दबाव के कारण लातेहार जिले में कुल 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अब इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को झारखंड सरकार की ओर से कुल 22.86 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Department) ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।

पुनर्वास के लिए दी गई आर्थिक सहायता

जानकारी के अनुसार, ये सभी नक्सली लातेहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कुख्यात नक्सली लवलेश गंझू का नाम भी शामिल है।

लवलेश गंझू को सबसे अधिक 6 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। सरकार की ओर से दी गई यह राशि पुनर्वास अनुदान, पहले से घोषित इनाम, हथियार जमा करने के बदले नकद राशि, मकान किराया और बच्चों की शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए दी गई है।

इसका उद्देश्य आत्मसमर्पण करने वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें नई जिंदगी शुरू करने में मदद करना है।

किस नक्सली को कितनी राशि मिली

सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, अखिलेश यादव को 5.75 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं मोजिंदर गंझु को 2 लाख रुपये, ब्रह्मदेव गंझु को 1.32 लाख रुपये और रघुनाथ सिंह को 1.28 लाख रुपये की सहायता मिली है। अनिल उरांव को भी 1.28 लाख रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा संजय प्रजापति को 1.21 लाख रुपये, बैजनाथ सिंह, दशरथ उरांव, सतेंद्र उरांव और मोहन परहिया को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।

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लातेहार बना आत्मसमर्पण में सबसे आगे

यह भी उल्लेखनीय है कि साल 2025 में पूरे झारखंड में सबसे अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण लातेहार जिले में किया है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में लातेहार (Latehar) में कुल 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो यह दिखाता है कि सरकार की नीति और पुलिस की कार्रवाई असरदार साबित हो रही है।

सरकार का मानना है कि आने वाले समय में और भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाएंगे।

Dhanbad Ring Road Compensation Scam: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) रांची ने धनबाद रिंग रोड निर्माण से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले (Acquisition Compensation Scam) में बड़ी कार्रवाई की है।

इस मामले में ACB ने पूर्व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार लोगों में राजस्व विभाग के अधिकारी, बिचौलिये और एक अधिवक्ता भी शामिल हैं। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के बाद की गई है।

क्या है पूरा मामला

यह घोटाला धनबाद में राज्य सरकार द्वारा रिंग रोड निर्माण के लिए की गई जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा है।

आरोप है कि कुछ अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर साजिश रची और फर्जी दावों के जरिए मुआवजा वितरण में भारी अनियमितताएं कीं। इसका उद्देश्य असली रैयतों के हक की मुआवजा राशि हड़पना और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना था।

पुराने कांड से जुड़ा है मामला

इस संबंध में ACB ने धनबाद प्रमंडल के निगरानी थाना कांड संख्या 32/16 (दिनांक 21 अप्रैल 2016) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। यह केस तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी धनबाद और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ था।

यह मामला ACB धनबाद प्रमंडल में दर्ज दो अन्य संबंधित कांड संख्या 30/16 और 31/16 से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी इन मामलों में भी नामजद या अप्राथमिकी अभियुक्त हैं।

किन-किन लोगों की हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपियों में उदय कांत पाठक (तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद), मिथलेश कुमार (तत्कालीन कानूनगो), सुमेश्वर शर्मा, अनुपमा कुमारी उर्फ अनुपम कुमारी (सहायक लिपिक), शंकर प्रसाद दुबे, आलोक बरियार उर्फ जैकी लाला, सुशील प्रसाद (अधिवक्ता), विशाल कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद), रविन्द्र कुमार, कुमारी रत्नाकर उर्फ रत्नाकर देवी, दिलीप गोप, बप्पी राय चौधरी उर्फ गोपी राय चौधरी, रामकृपाल गोस्वामी (तत्कालीन चेयरमैन, लखियाबाद-तेतुलिया पैक्स), अशोक कुमार महथा, उमेश महतो, अनिल कुमार उर्फ अनिल सिन्हा और काली प्रसाद सिंह शामिल हैं।

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जांच अभी जारी

ACB अधिकारियों के अनुसार, यह मामला काफी गंभीर है और इसमें सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के मुआवजे (Compensation) की हेराफेरी की गई।

एजेंसी का कहना है कि आगे की जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है।