Controversy Intensifies over Venezuela Operation : वेनेजुएला में राष्ट्रपति Nicolás Maduro की गिरफ्तारी से जुड़े अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन (US Military Operation) को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहस तेज हो गई है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रसिद्ध जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट Ian Bremmer ने कड़ी चेतावनी दी है।

उनका कहना है कि यह कदम भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को तात्कालिक राजनीतिक फायदा दिला दे, लेकिन लंबे समय में अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय साख पर खतरा

इयान ब्रेमर के मुताबिक, इस तरह की कार्रवाई से अमेरिका की वैश्विक साख, नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और उसके पारंपरिक सहयोगी देशों के साथ रिश्तों को गहरा नुकसान पहुंच सकता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस वैश्विक व्यवस्था को खुद खड़ा करने में आगे रहा, अब वही उससे पीछे हटता नजर आ रहा है।

‘G-Zero वर्ल्ड’ की ओर बढ़ती दुनिया

इंडिया टुडे को दिए Interview में ब्रेमर ने कहा कि 3 जनवरी को कराकस में हुआ यह ऑपरेशन उस दौर का संकेत है, जिसे वह ‘G-Zero वर्ल्ड’ कहते हैं। यानी एक ऐसी दुनिया, जहां कोई स्पष्ट वैश्विक नेतृत्व नहीं है।

उनके अनुसार, मौजूदा हालात में अमेरिका भी उस नेतृत्व की भूमिका से पीछे हटता दिख रहा है, जिसे उसने दशकों तक निभाया।

नियमों की जगह ताकत का इस्तेमाल

ब्रेमर का मानना है कि Washington अब नियम-कानून और गठबंधनों की बजाय कच्ची सैन्य ताकत को प्राथमिकता दे रहा है। वेनेजुएला में हुई कार्रवाई इसका ताजा उदाहरण है।

उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में इस तरह के और भी मामले सामने आ सकते हैं।

ट्रंप कारण नहीं, लक्षण हैं

Eurasia Group के प्रमुख ब्रेमर ने साफ कहा कि वैश्विक व्यवस्था में आ रहा यह बदलाव केवल ट्रंप की वजह से नहीं है। उनके शब्दों में, “ट्रंप इस समस्या का कारण नहीं, बल्कि इसके लक्षण हैं।”

उन्होंने बताया कि यह रुझान पिछले एक दशक से बन रहा है और Trump ने केवल इसे और तेज किया है।

अमेरिकी दावों पर खड़े हुए सवाल

ब्रेमर ने कहा कि Venezuela में अमेरिकी कार्रवाई ने अमेरिका के उस दावे को कमजोर किया है, जिसमें वह खुद को नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का रक्षक बताता है। इस ऑपरेशन के लिए न तो अमेरिकी संसद को भरोसे में लिया गया और न ही सहयोगी देशों से कोई ठोस चर्चा हुई।

रूस, चीन और ईरान की चुप्पी क्या बताती है

उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि रूस, चीन और ईरान जैसे देशों की ओर से इस कार्रवाई पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई।

ब्रेमर के मुताबिक, यह अमेरिका की सैन्य ताकत और उसके प्रभाव का संकेत है, न कि उसकी नैतिक बढ़त का।

अल्पकालिक फायदा, दीर्घकालिक नुकसान

ब्रेमर ने इसे Trump के लिए अल्पकालिक रणनीतिक जीत बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इससे अमेरिका की दीर्घकालिक स्थिति कमजोर होगी।

कानून का शासन, भरोसेमंद गठबंधन और संस्थागत संतुलन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं, और इन्हें कमजोर करना अंततः उसी के लिए नुकसानदेह साबित होगा।

वेनेजुएला पर शासन की बात, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं

जब उनसे ट्रंप के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि America Venezuela चलाएगा, तो ब्रेमर ने इसे ‘सत्ता का जुआ’ करार दिया। उनके मुताबिक, अमेरिका के पास वहां शासन को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है।

असल संदेश बस इतना है कि भविष्य में वेनेजुएला का नेतृत्व रूस और ईरान से दूरी बनाकर अमेरिका की शर्तें माने।

तेल कंपनियों के लिए बढ़ा जोखिम

अंत में Bremmer ने चेतावनी दी कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर नजर रखने वाली कंपनियों के लिए वहां निवेश करना फिलहाल जोखिम भरा है।

मौजूदा समय में वेनेजुएला का तेल उत्पादन करीब आठ लाख बैरल प्रतिदिन है, जो पहले के मुकाबले काफी कम है।

उनके अनुसार, बड़े निवेश के लिए लंबे समय की राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, और ट्रंप के सीमित कार्यकाल को देखते हुए इस पर भरोसा करना कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा।

Trump’s Big Statement : Donald Trump ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी देने के एक दिन बाद अब एक बड़ा बयान दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Trump ने कहा है कि उनके और प्रधानमंत्री Narendra Modi के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं।

हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि PM मोदी उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि रूस से लगातार तेल खरीदने की वजह से भारत को ज्यादा Tariff का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंप ने कहा, मेरे और PM मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह मुझसे खुश नहीं हैं, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इसी वजह से उसे ज्यादा Tariff देना पड़ रहा है।

रिपब्लिकन बैठक में रक्षा सौदों पर चर्चा

Republican Party के सदस्यों की एक बैठक में बोलते हुए ट्रंप ने अमेरिका की रक्षा बिक्री और शुल्क नीति का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी के साथ हुई मुलाकातों को भी याद किया।

Trump ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी सैन्य उपकरणों की Delivery में हो रही देरी पर चिंता जताई थी।

उन्होंने कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया है और भारत की ओर से यह बात सामने आई थी कि वह इन हेलीकॉप्टरों के लिए पिछले पांच साल से इंतजार कर रहा है।

ट्रंप के मुताबिक अब इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

रूस से तेल खरीद पर भारत का रुख साफ

भारत ने रूस से कच्चा तेल आयात करने के अपने फैसले का लगातार बचाव किया है। भारत का कहना है कि उसकी एनर्जी खरीद देश के राष्ट्रीय हित और आम नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर की जाती है।

भारत ने यह भी साफ किया है कि वह अपनी रणनीतिक और आर्थिक जरूरतों को सुरक्षित रखते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत जारी रखेगा। इस पूरे मामले में भारत ने किसी एक देश के दबाव में फैसले लेने से इनकार किया है।

टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी के बाद आया बयान

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का यह बयान उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका की चिंताओं को दूर नहीं किया, तो भारतीय सामान पर टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है।

ट्रंप ने पहले कहा था कि PM मोदी एक अच्छे आदमी हैं और वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था। उन्हें पता था कि मुझे खुश करना जरूरी है। अगर ट्रेड की बात आती है, तो हम बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकते हैं।

अमेरिका का फोकस ट्रेड डेफिसिट पर

United States का कहना है कि वह भारत के साथ अपना Trade Deficit कम करना चाहता है। अमेरिका ने पिछले साल भारत द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारतीय सामान पर इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया था।

हालांकि भारत और अमेरिका के बीच एक संभावित Trade Agreement को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।

यूक्रेन युद्ध के बाद बदली तस्वीर

2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत डिस्काउंट पर मिलने वाले रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। इसी कदम को लेकर अब अमेरिका आलोचना कर रहा है, क्योंकि वह रूस के एनर्जी रेवेन्यू पर रोक लगाना चाहता है।

इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत-अमेरिका रिश्तों (India-US relations) में रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ व्यापार और ऊर्जा नीति को लेकर तनाव भी बना हुआ है।

America Showed its Strength : Venezuela में सत्ता परिवर्तन को लेकर United States ने जिस तरह की रणनीतिक ताकत दिखाई है, उसे नए शीत युद्ध की एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है।

पुराने शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियां विचारधाराओं और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर अपना प्रभाव बढ़ाती थीं और इसके लिए सत्ता परिवर्तन जैसे खेल आम बात थे।

अब Venezuela के जरिए अमेरिका ने साफ तौर पर अपने नए प्रतिद्वंद्वियों रूस और चीन को खुली चुनौती दी है।

नैतिक सवालों से अलग देखें तो भारत के लिए राहत की खबर

इस पूरे घटनाक्रम में भले ही कई नैतिक सवाल उठते हों, लेकिन अगर उन्हें एक तरफ रखा जाए तो Venezuela की मौजूदा स्थिति भारत के लिए कुछ हद तक सकारात्मक मानी जा सकती है।

अगर अमेरिका Venezuela पर अपना प्रभाव मजबूत करता है और वहां के तेल पर लगे प्रतिबंध हटते हैं, तो इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों को मिल सकता है।

ONGC Videsh का अटका पैसा और तेल सप्लाई की उम्मीद

Venezuela के San Cristobal और Carabobo-1 तेल क्षेत्रों से जुड़ा करीब 1 अरब डॉलर का भुगतान अब संभव हो सकता है। इन तेल क्षेत्रों में ONGC Videsh Limited की हिस्सेदारी है, जो भारत की प्रमुख विदेशी तेल कंपनी है।

प्रतिबंध हटने की स्थिति में भारत को वहां से क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो सकता है, जिससे तेल आयात के लिए कुछ गिने-चुने देशों पर निर्भरता कम होगी।

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, भारत की खास क्षमता

अनुमानों के मुताबिक, Venezuela में 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल मौजूद है, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 17 प्रतिशत है। यह ज्यादातर Heavy Crude है, जिसे रिफाइन करना हर देश के लिए आसान नहीं होता।

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास इस तरह के क्रूड को प्रोसेस करने की तकनीकी क्षमता मौजूद है।

2019 तक भारत था बड़ा खरीदार

2019 तक Venezuela के बड़े तेल खरीदारों में भारत भी शामिल था। उस समय भारत रोजाना करीब तीन से चार लाख बैरल तेल Venezuela से आयात करता था।

हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद यह सप्लाई लगभग पूरी तरह बंद हो गई। अब हालात बदलते हैं तो भारत एक बार फिर वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ा सकता है।

Iran की तरह वेनेजुएला से भी बढ़ सकती है खरीद

दुनियाभर से Crude oil खरीदने के मामले में भारत पहले भी रणनीतिक समझदारी दिखा चुका है। साल 2015 में जब JCPOA डील के तहत Iran पर लगे तेल प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, तब भारत ने तेजी से वहां से क्रूड ऑयल का आयात शुरू कर दिया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि वेनेजुएला के मामले में भी भारत ऐसा ही रुख अपना सकता है।

तुरंत और लंबे समय दोनों में फायदे की उम्मीद

अगर Venezuela से तेल की Supply दोबारा शुरू होती है, तो भारत को तुरंत राहत मिलेगी ही, साथ ही लंबे समय में ढांचागत और रणनीतिक स्तर पर भी फायदा होगा।

इससे भारत की Energy Security मजबूत होगी और वैश्विक तेल बाजार में उसकी मोलभाव करने की ताकत भी बढ़ेगी।

Jamia Millia Islamia School Admission 2026-27: Jamia Millia Islamia (JMI) ने अपने स्कूलों में 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए Admission Schedule जारी कर दिया है।

जो माता-पिता और अभिभावक जामिया से जुड़े स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अहम सूचना है।

University ने Official Admission Prospectus Website पर अपलोड कर दिया है, जिसमें अलग-अलग कक्षाओं के लिए आवेदन की तारीखें साफ तौर पर बताई गई हैं।

नर्सरी, प्रिपरेटरी और क्लास 1 के लिए कब से शुरू होगा आवेदन

नर्सरी, प्रिपरेटरी और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2026 तय की गई है।

पेरेंट्स जामिया के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन कक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। इन लेवल पर Admission मुशीर फात्मा नर्सरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (Self Financed) में होंगे।

क्लास 6 और 9 के लिए एडमिशन डेट

कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू होगी और 5 मार्च 2026 तक चलेगी। इन कक्षाओं के लिए भी आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है।

इन एडमिशन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस्ड) और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (Self Financed) में किए जाएंगे।

क्लास 11 के लिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स एडमिशन

कक्षा 11 में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एडमिशन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 रखी गई है।

इसके लिए भी आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इन एडमिशन जामिया से जुड़े सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में होंगे।

बालक माता सेंटर के लिए अलग व्यवस्था

बालक माता सेंटर में दाखिले के लिए एडमिशन फॉर्म 5 मार्च 2026 से उपलब्ध होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2026 है।

बालक माता सेंटर के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 50 रुपये रखा गया है। इन फॉर्म को ऑनलाइन नहीं बल्कि मटिया महल, कसाबपुरा और बेरीवाला बाग स्थित निर्धारित सेंटरों पर जाकर खुद जमा करना होगा।

Jamia Millia Islamia ने साफ किया है कि सभी अभिभावक तय समयसीमा के भीतर ही आवेदन करें।

आखिरी तारीख का इंतजार करने पर तकनीकी या अन्य दिक्कतें आ सकती हैं। Admission से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल जामिया की Official Website और Portal पर ही भरोसा करें।

Cricketer Mohammed Shami and MP-actor Dev Were Summoned : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (Voter List) को अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने कई जानी-मानी हस्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुनवाई के लिए समन भेजा है।

इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज Mohammed Shami का नाम भी शामिल है।

मोहम्मद शमी को क्यों बुलाया गया?

कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 से तृणमूल कांग्रेस की पार्षद मौसमी दास (Councilor Moushumi Das) ने पुष्टि की है कि मोहम्मद शमी को SIR सुनवाई का नोटिस मिल चुका है।

शमी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन वह लंबे समय से दक्षिण कोलकाता के जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, उनके जनगणना प्रपत्र से जुड़े कुछ तकनीकी और दस्तावेजी जटिलताओं के कारण उन्हें सुनवाई के लिए तलब किया गया है।

Shami को सोमवार को ही पेश होना था, लेकिन क्रिकेट की व्यस्तताओं के चलते वह सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।

फिलहाल वह राजकोट में Vijay Hazare Trophy खेल रहे हैं और बाद में सुनवाई में शामिल होने की बात कही जा रही है। शमी के साथ-साथ उनके भाई को भी SIR सुनवाई के लिए बुलाया गया है।

सांसद और अभिनेता देव को भी नोटिस

SIR प्रक्रिया के तहत अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस सांसद Dev, जिन्हें दीपक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, को भी सुनवाई का समन भेजा गया है। इतना ही नहीं, उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि देव और उनके परिवार को कब और किस समय दस्तावेजों के साथ सुनवाई केंद्र में उपस्थित होना है। इस पूरे मामले पर देव या उनके परिवार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

तृणमूल कांग्रेस ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

इस घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress ने कड़ा रुख अपनाया है।

पार्टी का आरोप है कि एक अभिनेता और निर्वाचित सांसद को इस तरह SIR नोटिस भेजना राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है। तृणमूल नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के नाम पर चुनिंदा लोगों को परेशान किया जा रहा है।

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के और नाम भी शामिल

Bengali film Industry से सिर्फ देव ही नहीं, बल्कि मशहूर अभिनेता Anirban Bhattacharya को भी पहले SIR सुनवाई का नोटिस मिल चुका है। वह मूल रूप से पश्चिम मिदनापुर जिले के रहने वाले हैं और बाद में काम के सिलसिले में परिवार के साथ कोलकाता शिफ्ट हुए थे।

अनिर्बन पर आरोप है कि उन्होंने जनगणना प्रपत्र भरते समय वर्ष 2002 के बाद के जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे, जिसके चलते उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया।

अभिनेता दंपत्ति को भी भेजा गया नोटिस

कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में रहने वाले अभिनेता दंपत्ति Kaushik Banerjee और Laboni Sarkar को भी SIR सुनवाई से जुड़े नोटिस मिले हैं। इन मामलों ने राज्य में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा और बहस को तेज कर दिया है।