Rahul Gandhi Statement : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है और इससे देश के नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
फेसबुक पर हिंदी में पोस्ट करते हुए Rahul Gandhi ने कहा कि यह देश को अंधेरे में रखने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने भले ही सार्वजनिक जगहों पर चीनी CCTV कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई हो, लेकिन सरकारी इमारतों में अब भी ऐसे कैमरे लगे हुए हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बैन किए गए चीनी ऐप्स नए नामों से फिर से सक्रिय हो रहे हैं और विदेशी एआई प्लेटफॉर्म संवेदनशील Data process कर रहे हैं, जबकि सरकार इस पर चुप है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से कई सवाल पूछे थे। इनमें कैमरों के स्रोत, उनकी सुरक्षा जांच, विदेशी प्लेटफॉर्म द्वारा Data Processing और बैन किए गए ऐप्स से जुड़े सवाल शामिल थे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के जवाब में इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं दिए गए।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पहले ही यह मान चुकी है कि सरकारी उपयोग में लगे लाखों चीनी कैमरे डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, फिर भी अब तक यह साफ नहीं किया गया है कि मौजूदा सिस्टम सुरक्षित हैं या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई छिपा रही है और इससे हर नागरिक की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है।
वहीं, Electronics और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में दिए जवाब में कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा खतरों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने Telecom Network की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। इसके तहत टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022 लागू किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि देश में टेलीकॉम नेटवर्क में केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही उपकरण लगाने के लिए 2021 में National Security Directive लागू किया गया। इसके अलावा, सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी जरूरी मानक तय किए गए हैं।
