No Entry for Men Here : जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, जहां शोर-शराबा, दिखावा और दूसरों की नजरों का दबाव अचानक खत्म हो जाए। एक ऐसा द्वीप, जहां किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, न कोई भूमिका निभानी होती है।

Finland के तट के पास बसा एक अनोखा द्वीप ठीक इसी सोच को साकार करता है। यहां कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक खामोश समझ है-यहां मर्दों की एंट्री नहीं है।

बाल्टिक सागर के बीच छिपा एक अलग ही संसार

Finland के दक्षिणी तट पर, हेलसिंकी से करीब 100 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में स्थित SuperShe Island पहली नजर में किसी Film के सीन जैसा लगता है।

ठंडा समंदर, चट्टानी किनारे और चारों तरफ फैले घने जंगल इस द्वीप को आम दुनिया से बिल्कुल अलग बना देते हैं। 8.4 एकड़ में फैला यह निजी द्वीप बाहर से भले ही शांत दिखता हो, लेकिन भीतर एक गहरी आज़ादी का एहसास देता है।

मर्दों पर पाबंदी, नफरत नहीं बल्कि सुकून के लिए

SuperShe Island का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहां पुरुषों को आने की अनुमति नहीं है। यह फैसला किसी नफरत की भावना से नहीं, बल्कि महिलाओं को पूरी तरह केंद्र में रखने के लिए लिया गया है।

यहां आने वाली महिलाएं बताती हैं कि बिना किसी दबाव और बिना परखी जाने वाली नजरों के वे खुद को ज्यादा आजाद महसूस करती हैं। बातचीत सहज हो जाती है और खामोशी भी बोझ नहीं, बल्कि राहत लगने लगती है।

कहां से आई इस द्वीप की सोच

इस अनोखे द्वीप की Kalpana Tech Industry की पूर्व सीईओ क्रिस्टीना रोथ ने की थी।

फिनलैंड की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा स्थान बनाने का सपना देखा, जहां महिलाएं खुद से दोबारा जुड़ सकें। यहां हर चीज दिखावे से दूर और भीतर की शांति के करीब रखी गई है।

सीमित लोग, खुला वक्त और बिना जल्दबाजी की जिंदगी

SuperShe Island पर एक समय में सिर्फ आठ महिलाएं ही ठहर सकती हैं। यहां योग, ध्यान, जंगलों में टहलना, कयाकिंग और पारंपरिक Finnish Aauna जैसी गतिविधियां होती हैं, लेकिन किसी सख्त समय-सारिणी के बिना। खाना स्थानीय और सेहतमंद होता है, जिसे जल्दबाजी नहीं बल्कि इत्मीनान से खाया जाता है।

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पहचान पीछे, इंसान आगे

इस द्वीप पर दुनिया के अलग-अलग कोनों से लेखक, कलाकार, Startup Founder and Professor आती हैं। यहां पहुंचते ही पद, पहचान और प्रोफाइल पीछे छूट जाती है।

SuperShe Island खुद को किसी रिसॉर्ट के रूप में पेश नहीं करता, बल्कि यह एक ऐसी जगह है, जहां महिलाएं खुद की आवाज सुन सकें।

खामोशी की जरूरत भी एक हक

SuperShe Island यह दिखाता है कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में महिलाएं सिर्फ ब्रेक नहीं चाहतीं, बल्कि खामोशी का हक भी मांगती हैं।

यह द्वीप उसी खामोश जरूरत का जवाब बनकर उभरता है, जहां सुकून किसी सुविधा से नहीं, बल्कि आज़ादी से मिलता है।

Anand Mela Concludes with Colourful Celebrations : रांची के जैप वन मैदान में आयोजित चार दिवसीय आनंद मेले का समापन ग्रीस पोल प्रतियोगिता (Greece Pole Contest) के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।

मेले के अंतिम दिन लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। समापन अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी एस. कार्तिक और SSP राकेश रंजन शामिल हुए। दोनों अतिथियों का स्वागत नेपाल की पारंपरिक ढाका टोपी, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर किया गया।

ग्रीस पोल देखने उमड़ी भीड़, बच्चों में दिखा खास उत्साह

ग्रीस पोल प्रतियोगिता को देखने के लिए दोपहर से ही जैप वन मैदान में लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। जैसे-जैसे प्रतियोगिता शुरू हुई, पोल के चारों ओर दर्शकों की संख्या बढ़ती गई।

सैकड़ों दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। छोटे बच्चे भी खुशी से उछलते-कूदते नजर आए और पूरे मन से प्रतियोगिता का आनंद लेते दिखे।

इस वर्ष प्रतियोगिता में Gorkha Boys, Line Boys और बंदे ग्रुप की तीन टीमों ने हिस्सा लिया। पहले राउंड में सभी टीमों को दो-दो मिनट का समय दिया गया।

दूसरे राउंड में दो-दो खिलाड़ियों को डेढ़ मिनट मिला, जबकि तीसरे राउंड में तीन-तीन खिलाड़ियों को तीस सेकंड में पोल चढ़ने की चुनौती दी गई।

कड़ी टक्कर के बाद गोरखा ब्वॉयज बनी विजेता टीम

ग्रीस लगे पोल पर चढ़ना आसान नहीं था। खिलाड़ी बार-बार फिसलकर नीचे गिरते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दर्शकों की तालियां और उत्साह खिलाड़ियों के लिए हौसले का काम कर रही थीं।

मुकाबले को और रोमांचक बनाने के लिए अंत में समय सीमा 30 से बढ़ाकर 45 सेकंड कर दी गई।

कड़ी मेहनत और टीमवर्क के दम पर गोरखा ब्वॉयज ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की।

विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप 25 किलो का बकरा और 10 किलो फल भेंट किए गए। ग्रीस पोल प्रतियोगिता के साथ आनंद मेले का समापन खुशी, रोमांच और यादगार पलों के साथ हुआ।

Political Battle over UP SIR : उत्तर प्रदेश में चल रही SIR (विशेष मतदाता सूची संशोधन) प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार योगी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने आरोप लगाया है कि लगभग तीन करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और यह सब मुख्यमंत्री के इशारे पर किया गया है।

अखिलेश के आरोपों से बढ़ा विवाद

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के आदेश पर मतदाता सूची (Voter List) में नाम काटे और जोड़े हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि अगर पहले बेईमानी नहीं हो रही थी, तो अब क्यों हो रही है, या फिर पहले ही सब गलत था।

इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी कड़ा जवाब दिया। आयोग ने “भेड़िया आया” वाली कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि न पहले कोई बेईमानी हो रही थी और न ही अब हो रही है।

आयोग का कहना है कि ऐसे आरोप बार-बार लगाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है।

ड्राफ्ट सूची और नाम जोड़ने पर सवाल

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सामने आया कि लगभग तीन करोड़ नाम सूची से हटाए गए हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले चार करोड़ नाम कटने की बात कही थी। बाद में आयोग ने करीब एक करोड़ नाम जल्दबाजी में जोड़ दिए।

समाजवादी पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद अचानक एक करोड़ नाम कहां से आ गए।

अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग को अदालत में इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और वहां बच पाना आसान नहीं होगा।

चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग के CEO ने social media platform x पर सफाई देते हुए लिखा कि आयोग पहले भी सक्रिय था, आज भी है और आगे भी रहेगा।

उन्होंने बताया कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सपा समेत कई दलों ने दो हफ्ते का अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।

इसके बाद 12 नवंबर को दिए गए एक इंटरव्यू में CEO ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है, क्योंकि ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 2.97 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा रहे थे।

अतिरिक्त समय में क्या हुआ

CEO के अनुसार, इस 15 दिन के अतिरिक्त समय में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को उन मतदाताओं की सूची दी गई थी, जिनके नाम हटने वाले थे। इस दौरान केवल 8 से 9 लाख लोगों के नाम ही ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोबारा जोड़े जा सके।

इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गर्माने की संभावना है।