Ranchi/Garhwa : झारखंड में जमीन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) में हो रही देरी को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के मेराल अंचल में लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सोशल मीडिया शिकायत पर तुरंत एक्शन
यह मामला तब सामने आया जब शिवम चौबे नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी शिकायत साझा की। उन्होंने बताया कि दो महीने से म्यूटेशन का काम लंबित है और बार-बार आपत्ति लगाकर प्रक्रिया को टाला जा रहा है। साथ ही संबंधित कर्मचारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। सीएम ने इस शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए गढ़वा उपायुक्त को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों की समीक्षा की जाए और लापरवाही करने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
‘लटकाने-भटकाने’ की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं
सीएम ने साफ कहा कि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाने वाले बिचौलियों और लापरवाह कर्मचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
प्रशासन ने शुरू की जांच
सीएम के निर्देश के बाद गढ़वा प्रशासन हरकत में आ गया है। मेराल अंचल के संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिले में लंबित सभी म्यूटेशन आवेदनों की सूची तैयार की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

